नेट (NET) परीक्षेवरील कारवाई म्हणजे नीट (NEET) परीक्षेच्या अपवित्रतेवर शिंपडलेले गोमुत्र
भ्रष्टाचार मुक्त भारताचा नारा देणारे भारताचे पंतप्रधान मा. श्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दोन पंतप्रधान पदाच्या कालखंडानंतर विजयी हॅट्रिक केली व सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. अगदी त्या दिवशीच एक व काही दिवसानंतर दूसरी अशा शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये दोन लाजिरवाण्या घटना घडल्या.
स्वतःच्याच हातातून सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर व सलग दहा वर्षाच्या सत्ता कालखंडानंतर अशा लाजिरवाण्या घटनांची जबाबदारी सरकारने किंबहुना पंतप्रधानांनी घेणे अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. एकीकडे भारताला विश्वगुरू बनवण्याचे स्वप्न दाखवायचे आणि शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्वपूर्ण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारी घटनांकडे आपल्या नेहमीच्या शैलीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे व यावर पडदा टाकायचा असा प्रयत्न करायचा. हे विश्व-वंदनीय पंतप्रधानांना अशोभणीय आहे.
१८ जून रोजी विद्यापीठे व महाविद्यालये यामध्ये अधिव्याख्याता पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता परीक्षा नेट ही घेण्यात आली. त्या दिवशी सायंकाळीच एन.टी.ए. ने सदर परीक्षेचे आयोजन यशस्वीरित्या केल्याचे परिपत्रकही काढले. परंतु केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने लगेचच ही परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या कारणामुळे रद्द केली व आपल्या पेपरफुटी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाईची तत्परता दाखवली. ज्याचे खर तर कौतुक झाले पाहिजे व आयोजनातील अनियमितते बद्दल समीक्षाही झालीच पाहिजे.
नीट सारख्या परीक्षेमध्ये प्रचंड घोटाळा होत असताना डोळेझाक करायची आणि नेट परीक्षेत कारवाईची तत्परता दाखवून झालेल्या अपावित्र्यावर गोमूत्र शिंपडून आम्ही सर्व पावित्र्य राखतो असा साळसूदपणाचा आव आणायचा असा हा दुटप्पी डाव तर सरकार आखत नाही ना? असे देखील वाटण्यास पुरेसा वाव मिळतो.
याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी असे निवेदन केले की नऊ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून, काही विशिष्ट ठिकाणी म्हणजेच डार्कनेट वर पेपर लीक झाल्यामुळे परीक्षेमधील पारदर्शकता राखण्यासाठी ही परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्यासोबतच सरकार हे परीक्षेमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि या गैरप्रकारामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील एकात्मता भंग झाल्यामुळे सदर परीक्षा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. ही वरकरणी द्यावयाची आदर्शवादी पठडीतली उत्तरे त्यांनी दिली. पण जी निट परीक्षेबाबत त्यांची उत्तरे याहून खूप भिन्न आहेत. सुरुवातीच्या काळात अशी कुठलीही पेपरफुटी झालीच नसल्याचे नेहमीचे ‘क्लिनचीट’ टाईप उत्तर त्यांनी दिले होते.जे की त्यांचे या परीक्षेबाबातचे गांभीर्य दर्शवणारे होते.
खर तर अभाविप सारख्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करणाऱ्या संघटनेच्या मुशीत तयार झालेल्या व्यक्तिमत्वाने विद्यार्थी हिताकडे केलेलं ते गंभीर असं दुर्लक्ष होत असं वाटत. त्यांनी योग्य चौकशी केली जाईल, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, नि:पक्षपातीपणे चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशी आदर्शवादी पठडीतली उत्तरे देण्याऐवजी सरळ सरळ सुरुवातीच्या काळात एन.टी.ए. ला क्लिनचीट दिली. हे त्यांनी का केलं असेल हा ही प्रश्न सामान्य जणांना पडतो.
९ लाख विध्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत कमालीच्या डोळस असणाऱ्या यंत्रणेला २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न पडला नाही का? खरंतर नेट (NET) परीक्षेतील गैरव्यवहार सामान्य जनतेच्या कसलाही निदर्शनास आलेला नव्हता. परंतु नीट (NEET) परीक्षेतील गैरव्यवहार सर्व समाज माध्यमांवर फिरत होता व नीट (NEET) परीक्षा पार पडल्यानंतर काही दिवसातच सर्व लोकांपर्यंत पोहोचला होता. मग तो केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयापर्यंत कसा पोहोचला नव्हता? नीट (NEET) परीक्षेतील गैरव्यवहार मुळासकट नष्ट करणे ही केंद्र शासनाची जबाबदारी नाही का? आणि अशा तक्रारी येत असताना जशी नेट (NET) परीक्षेची सीबीआय चौकशी लावण्यात आली तशी ती तत्काळ नीट (NEET) परीक्षेच्या बाबतीत का लावण्यात आली नाही? एकूण वेगवेगळ्या राज्यातील जे गैरप्रकार निदर्शनास येत होते त्यातून परीक्षा प्रक्रियेतील एकात्मतेच्या प्रक्रियेशी छेडछाड केल्याची बाब केंद्राच्या निदर्शनास आलेली नव्हती का? जर आली असेल तर मग यास त्यांची मूक संमती होती का? किंवा काही लगतच्या लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या सर्व प्रक्रियेवर पडदा पाडायचा होता का? ही सगळी समांतर माफिया यंत्रणा पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार यांच्याही पेक्षा मोठी होऊन बसलेली आहे का? जी त्यांना योग्य ती कारवाई करण्यापासून पासून मज्जाव करत आहे. हे सगळे प्रश्न सामान्यजणांच्या मनात येतात. ज्याचे उत्तर विश्वागुरुनी देणे आपेक्षित आहे. यात मौन बाळगून द्रोणाचार्याप्रमाणे सामान्य गोरगरीब विध्यार्थांचा अंगठा माफिया टोळीच्या व धनदांडग्या विध्यार्थांच्या हितासाठी कापून घेऊ नये. ही सामान्य माणसाची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. जी अगदीच रास्त वाटते.
सरकार चे नायक याबाबत बोलत नाहीत आणि विरोधी पक्ष यावर बोलला की विरोधक राजकारण करत आहेत असं म्हणून सत्ताविरोधी प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करण्याची एक आगळी संस्कृती भारतीय लोकशाहीत निर्माण झाली आहे. एकदा का असा राजकीय रंग दिला की काही जनमत आपोआप विभागले जाते व त्या प्रश्नाकडे सामाजिक दृष्टीकोणाने पाहण्या ऐवजी लोक राजकीय अंगाने पाहायला लागतात व त्यातील सामाजिक, नैतिक मुल्ये नष्ट होऊन जाते. ही राजनीती हल्ली सर्रास सत्ताधाऱ्याकडून वापरली जाते. पण लोकांनी हे विसरता कामा नये की त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सामजिक, नैतिक मुल्ये आहे की नाही?
हे सर्व होत असताना विरोधी पक्षाने सरकारवर आरोप केला की एक तर पंतप्रधान हे अशा प्रकारचे भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सक्षम नाहीत किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्याची त्यांची इच्छाशक्तीच नसावी. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युक्रेन-रशियाचे युद्ध पंतप्रधान थांबवू शकत असतील, इस्राइल-गाजा मधला संघर्ष थांबवण्याची ताकद त्यांच्यात असेल, तर मग याचा वेगळा काय अर्थ होऊ शकतो? ‘चाय पे चर्चा’ होते, ‘परीक्षा पे चर्चा’ होते मग इथे ‘जन की बात’ वर ‘मन की बात’ का होत नाही. असा प्रश्न बिगर राजकीय विचार करणाऱ्यां जणतेसह त्यांच्या समर्थकांनाही पडेल.
गंभीर प्रश्नावर कुठल्याही प्रकारचे भाष्य न करून त्यांनी तेच निदर्शनास आणून दिले आहे. हे विरोधी पक्षाचे आरोप आहेत, आणि त्यात त्यांची राजकीय भूमिकाही असू शकते हेही मान्य! विरोधी पक्ष कोणत्याही घटनेचे भांडवल करत असतो तसे ते इथेही केले जात असेल, पण केवळ राजकीय भूमिका आहे म्हणून त्यातले तथ्य आपल्याला नाकारता येणार आहे का? विरोधी पक्षाची भूमिका ही केवळ राजकीय आहे असे म्हणून आपल्याला ती लाथाडता येणार नाही. त्यांचे विश्लेषण व विच्छेदन ही करता आले पाहिजे.
वैश्विक पातळीवरचे प्रश्न हे सरकार सोडवू शकत असेल तर भविष्यकाळातील आरोग्याशी संबंधित असणारा हा मोठा प्रश्न ज्याच्याशी २५ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य जोडले गेलेले आहे. त्यासोबतच यातून निर्माण होणारे भ्रष्ट डॉक्टर उद्या कित्येक कुटुंबियांच्या जीवनाचा खेळ मांडणार आहेत. त्या सर्व कुटुंबांचे एकत्रित भवितव्य, त्याचे सामाजिक मूल्य विचारात घेतले जाणार आहे किंवा नाही? का हे सामाजिक मूल्य सरकारला विचारात घ्यायचे नाही?
जो नियम एका पेपर साठी लावला जातो तो नियम दुसऱ्या पेपरला का लावला जात नाही हे आकलना पलीकडचे आहे. एका परीक्षेतील भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार आणि दुसऱ्या परीक्षेतील भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार नाही असं त्यांना सूचित करायचे आहे का? नीट (NEET) बाबत एक सार्वजनिक हिताचा निर्णय न घेता जाणीवपूर्वक जठीलता निर्माण केली जात आहे . प्रश्नातून अनेक प्रश्न जन्माला घालायचे व मूळ प्रश्नाचे उत्तर तसेच ठेवायचे, लोकांना भरकटवायचे व घटनात्मक मुल्यांचा, सार्वजनिक सत्याचा, न्यायाचा गळा घोटायचा हे हल्लीचे राजकीय षडयंत्र सर्वश्रुत बनत चालले आहे. याही बाबतीत ते वापरले जात आहे का? असा प्रश्न पडतो
यात सरकारकडून पावले उचलली जातील व भविष्यात या प्रकारच्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात म्हणून उच्चस्तरीय समिती नेमून सुधारणा केल्या जातील अशी ग्वाही केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे. आत्ता अशा प्रकारच्या समिती नेमत असताना, उच्चपदस्थ अधिकारी, कुलगुरू नेमत असताना नेहमी राजकीय जवळीकता हा निकष गुणवत्तेपेक्षा कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून महत्वाचा मानला गेलेला आहे. तो इथेही मानलाच जाईल यावर सर्वांचे एकमत होईल. उच्चशिक्षणातील हा फार भयानक असा भ्रष्टाचार आहे जिथे गुणवत्तेऐवजी राजकीय व वैचारिक निष्ठाच बघितली जाते. पण शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या विषयांकडे सरकार पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षाने गंभीर असायला पाहिजे व राजकारण न करता व्यापक सामाजिक हिताचा उभयतांनी विचार केला पाहिजे. तर भविष्यात भारत विश्वगुरु होईल अन्यथा ते आळवावरच पाणी ठरेल.
२०१५ साली रॉयटर्स न्यूज एजेन्सीने एक भारतीय वैद्यकीय शिक्षणावर अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, “India’s medical education system is fraudulent and unprofessional.” खर तर एका सक्षम नेत्याने २०१४ नंतर सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर हे चित्र जैसे थे राहणे ही बाब चिंतनीय आहे. त्यात त्यांनी असेही म्हटले होते की, “India is the world’s largest exporter of doctors.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार व तत्कालीन आकडेवारीनुसार नुसत्या अमेरिकेत ४७००० तर ब्रिटन मध्ये २५००० भारतीय डॉक्टर्स काम करतात. त्या अहवालानुसार “Tens in thousands” म्हणजेच शेकडा एक टक्का भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले डॉक्टर्स परदेशात सेवा देतात. त्यातल्या त्यात अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशात ही संख्या जास्त आहे.
परदेशात सेवा देत असताना या डॉक्टर्सना अतिरीक्त प्रशिक्षण घ्यावे लागते. परंतू यात नमूद केलेली खेदाची गोष्ट अशी की मागील पाच वर्षात त्यांच्या नियंत्रण मंडळाकडून ज्या परदेशी डॉक्टर्सनी त्या त्या देशात सेवा करण्याचे अधिकार गमावले होते त्यामध्ये भारतीय डॉक्टर्स ची संख्या इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक होती. याचाच अर्थ असा होतो की त्यावेळी जी वैद्यकीय शिक्षणाची अवस्था होती त्यात काडीचा ही फरक पडलेला नाही.
उलट भारत हा हल्ली वैद्यकीय शिक्षणाचे विध्यार्थी निर्यात करणारा देश बनला आहे. भारतातील लाखो विध्यार्थी आज परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. ते आपल्या कुवती प्रमाणे विकसित देशापासून अविकसित देशाची ( अमेरिका/युरोप/ रशिया ते नेपाळ/ बांगलादेश) सुद्धा निवड करत आहेत हे आपल्या देशासाठी अशोभणीय आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता शासनाने आत्ताच्या परीक्षेबाबत योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच भविष्यातील परीक्षा घेण्याबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. “Solvers Gang”, “Class Mafia” यांचा यासारख्या परीक्षेवरचा प्रभाव कमी केला पाहिजे. अधिकाधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे. उपलब्ध जागा व इच्छुक विध्यार्थी याचे जे व्यस्त प्रमाण आहे ज्यामुळे भ्रष्ट मार्गांचा शिरकाव होतो ते प्रमाण शासकीय महाविद्यालये वाढवून योग्य केले पाहिजे. तरच हे सर्व नियात्रणात येईल अन्यथा कायदे करणे आणि समित्या स्थापन करणे हा यावर मार्ग आहे असे वाटत नाही.
प्रभारी प्राचार्य डॉ. संजय करंडे
बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी